महिलांची
कृषीक्षेत्रातील भूमिका- अपेक्षा आणि वास्तव
स्त्री, कृषी
आणि राष्ट्र यांचा संबंध म्हणजे डोळ्यासमोर येतो तो स्वराज्याची मुहूर्तमेढ
रोवताना, परकीय राजवटीत उध्वस्त झालेल्या पुण्याच्या भूमीवर
राजमाता जिजाऊनी सोन्याचा नांगर फिरवला तो इतिहासातला प्रसंग. स्वराज्य मिळवून ते
सुराज्य होण्यासाठीची सुरुवातच जमिनीशी नाते सांगणारी होती.
स्त्रिया आणि शेती यांचा संबंध तसा प्राचीन
काळापासूनच आहे.पण अलीकडल्या शतकात आपल्या परिचयाचे नाव असणारी, जीवनाचे तत्वज्ञान
सांगणारी आणखी एक अस्सल शेतकरी जी कष्टाचेच जीवन जगली,
अनुभवाचेच बोल बोलली अशी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी. तिचे सर्व आयुष्य
शेतीशी निगडीत होते. ती निसर्गाला देव मानत होती. “बी पेरलं
कि कोंब येतो, मले त्यात देव दिसतो” असं
शेतीशी तिचं नातं होतं. असं नातं असणाऱ्या स्त्रीचं मन शेती प्रक्रियेत किती
गुंतलेले आहे हे लक्षात येते. हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
भारतातील शेती मुख्यता महिला कामगारांवर अवलंबून आहे.तर ७० % भारतीय कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. लोकसंख्येच्या पन्नास टक्के महिला या लोकशाहीमध्ये महत्वाच्या आहेत. समाजकारण, राजकारण, शिक्षण, मिडिया, उद्योग, असे संघटीत व असंघटीत अशा सगळ्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. त्याच प्रमाणे कृषिप्रधान असलेल्या भारतात तर कृषी क्षेत्रांत हा सहभाग जास्त आहे. हे क्षेत्र पारंपारिक असल्याने अनेक शतकांपासून या क्षेत्रांत स्त्रिया काम करत आहेत. त्यांचे योगदान मोठे आहे. घरकाम, मातृत्व, मुलांचे पालन-पोषण, कौटुंबिक जबाबदारी याबरोबरच त्या शेतीची कामे करतात. कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या ६० ते ७०% स्त्रिया निरक्षर आहेत. त्यामुळे शेतीविषयक काही माहिती अधिकचे कौशल्ये यापासून त्या वंचित राहतात.
२०११ च्या जनगणनेनुसार जवळ जवळ ५५% महिला शेतीची कामे करतात. २०१७ / १८ च्या आकडेवारीनुसार ७०% पेक्षा जास्त महिला कामगार शेतीच्या कामात सहभागी आहेत. गेल्या दशकात महिला कृषी कामगारांची संख्या वाढली आहे. शेतीसंबंधित सार्वजनिक किंवा धोरणात्मक व्यवहार असेल तर पुरूषच पुढे असतात. कारण शेतीचा मालकीहक्क स्त्रीला नाही. बहुतेक वारसा हक्कानेच जमिनीची मालकी मिळत असते. त्यामुळे काही योजना व फायदे केवळ जमीन मालकीच्या निकषामुळे स्त्रियांना मिळत नाहीत असे अनुभवास आले आहे. कारण शेतीवर/जमिनीवर फक्त शेतकर्याचे/पुरुषांचे नाव लागले असते त्यांच्या स्त्रियांचे /बायकांचे नाही. पितृसत्ताक पद्धत. त्यामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळत नाही. यासाठी ग्रामपंचायतीने महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख पत्र द्यावे आणि त्या आधारे विविध योजना आणि सुविधांचा लाभ त्यांना मिळावा अशी मागणी महिला शेतकरी करत आहेत. कायद्यात तशी तरतूद आहे पण अंमलबजावणी होत नाही. भारतात च नव्हे तर जगभरात हीच परिस्थिती असल्याचे दिसते. जमीन मालकी, भाडेपट्टा हक्क व वारसा कायदे अशा धोरणांचा फायदा स्त्रियांना होत नाही.
शासनाच्या ,महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना, लखपती दीदी ,महिला किसान सक्षमीकरण परोयोजना अशा योजना व अनुदानाच्या योजना आहेत.यामुळे आर्थिक मदत, शाश्वत शेती प्रशिक्षण, उपजीविकेसाठी तांत्रिक प्रशिक्षण, सुविधा उपलब्ध होऊन महिला शेतकऱ्यांना लाभ मिळून,त्यांच्या सहभागाने राष्ट्रीय स्तरावर कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलेल.
फक्त १३ ते १४ % महिलांकडेच जमीन
नावावर आहे. त्यामुळे शेतातील महिलांच्या कामाचे अहवाल कमीच असतात. आणि त्याचा
परिणाम म्हणून जनगणना आकडेवारीत महिला शेतकऱ्यांची संख्या कमीच नोंदली जाते.
त्यामुळे कर्ज मिळणे, स्वतंत्र निर्णय
घेणे, आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे यावर मर्यादा येतात.
अशी कागद पत्रे महिलांकडे नसल्याने त्यांना पिक विमा संरक्षणाचा लाभ पण मिळत नाही.
वास्तविक घरातले शेतकरी पुरुष कामानिमित्त शहरात स्थलांतर करतात तेंव्हा शेतकरी म्हणून
सर्व जबाबदारी महिलांच्या अंगावर पडते. कुटुंबातीलच एक सदस्य समजून तिचे श्रम
गृहीत धरले जातात. किंवा शेतीचे काम घरकामाचाच भाग गृहीत धरला जातो. त्यामुळेच
त्यांना मोबदला मिळत नाही.
स्त्रियांमध्ये उपजतच असलेल्या आत्मविश्वास, सहनशीलता, सेवा भाव, त्याग, संयम या गुणांमुळे त्यांना योग्य मार्गदर्शन व शिक्षण आणि संधी मिळाली तर कृषी क्षेत्रांत सुद्धा चांगली कामगिरी करू शकतात. हा विचार शासनाने त्यांच्या शेतकरी महिला धोरण ठरवताना करायला हवा. म्हणजे शेतकरी महिला आत्मनिर्भर होतील, त्यांना समान संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी, शेती व्यवस्थापनासाठी नवे तंत्रज्ञान त्यानी अवगत करायला हवे. त्यांचा प्रात्याक्षिके. अभ्यास दौरे, भेटी, गट चर्चा अशा कार्यक्रमात सुद्धा सहभाग वाढवायला हवा .
अशा अनेक महिलांचा गौरव करण्यासाठी
व प्रोत्साहन देण्यासाठी पद्मश्री सारखे पुरस्कार शासन देत आहे. पद्मश्री पुरस्कार
मिळालेली उल्लेखनीय नावे म्हणजे, बिहारची,
नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करणारी -राजकुमारी देवी,
झारखंड मधील पर्यावरण संवर्धन करणारी जमुना तुडू, मेघालयातील हळदीची सेंद्रिय शेती करणारी - कमला पुजारी, स्वदेशी बियाण्यांची बँक तयार करणारी महाराष्ट्रातील राहीबाई पोपोरे,
हरियानातील पिक पेरणी कापणी ते बाजारात उत्पादन विक्रीपर्यंत सर्व
कामे स्वत करणारी अमरजित कौर, या सगळ्यांना पद्मश्री मिळाले
आहे. हा गौरव इतर शेतकरी महिलांना प्रेरणा देणारा आहे.अशाच यशोगाथा भारताबाहेर
सुद्धा अमेरिका, युरोप, आफ्रिका येथील
शेतकरी महिलांच्या आहेत. या देशातील शेतकरी महिलांनी नवनव्या कल्पना राबवून,
विज्ञाननिष्ठ शेती करून आणि सामुहिक प्रयत्न याच्या आधारे शेतीचे
चित्रच बदलून टाकले आहे. म्हणजे दुष्काळग्रस्त भागात सूक्ष्म सिंचन व कोरडवाहू
पिके घेऊन उत्पादन वाढवले आहे. सेंद्रिय शेती करून थेट ग्राहकांना विक्री करून
शेतीला उद्योगाचे स्वरूप दिले आहे. हरितगृह व्यवस्थापन, देता
आधारित शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यात युरोपातील महिला आघाडीवर आहेत.
सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेला माल अथवा उत्पादने, भाजीपाला फळे सर्वच आरोग्याला हितकारक आहेत. विषमुक्त आहेत. शिवाय कमी खर्चात उपलब्ध होऊ शकतो.
म्हणूनच शेती व्यवसायात शेती विषयक
सर्व उद्योगांमध्ये सुद्धा महिलांचे प्रमाण वाढायला हवे. सहभाग वाढायला हवा.
प्रशिक्षित महिला उद्योजक निर्माण व्हायला हवेत. केंद्र सरकारची तसेच मुख्यमंत्री
अन्न प्रक्रिया योजना जाहीर झाली आहे. त्यात महिलांना प्राधान्य द्यावे. कारण
त्यांच्यात कृषी उद्योजक बनण्याची प्रचंड क्षमता आहे. तसेच सध्याच्या काळात
ग्राहकांमध्ये आरोग्य विषयक जागरुकता वाढली आहे. त्यामुळे सुरक्षित आणि पौष्टिक
वेष्टनबंद पदार्थांची मागणी वाढत आहे. दैनंदिन जीवनात या गोष्टीन्चे महत्व
वाढल्याने सूक्ष्म अन्न प्रक्रियेतील रोजगाराच्या संधी सुद्धा वाढल्या आहेत.
अन्नप्रक्रिया उद्योग तर स्त्रियांना योग्य संधी, योग्य आर्थिक मदत व तांत्रिक सहाय्य, प्रगत यंत्र
सामग्रीचा पुरवठा, योजनांचा लाभ, सहकारी
तत्वांचा लाभ, थोडे मार्गदर्शन यांचा व्यवस्थित मेळ घातला तर
महिला शेतकरी उत्तम उत्पादनाबरोबर चांगल्या उद्योजक बनतील. देशाच्या अन्नप्रक्रिया
उद्योगामध्ये महाराष्ट्राचा १३% वाटा आहे.महिलांचा सहभाग असल्याने अन्नप्रक्रिया
उद्योगामुळे पोषणयुक्त ,दर्जेदार चांगला व परवडणारा माल तयार
होईल.अन्न प्रक्रियेत गुणवत्ता सुधारणा होईल.भेसळयुक्त अन्नपदार्थापासून संरक्षण
मिळेल.सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण होईल.
यांत दुध प्रक्रिया उद्योग( खवा,
पेढे, श्रीखंड, पनीर,
ताक. लस्सी,दही, तूप ),मसाले प्रक्रिया (सर्व प्रकारचे मसाले व चटण्या), फळे
व पालेभाज्या (जाम, जेली आईसक्रिम, सूप,
चिप्स,ज्यूस), धान्य आणि
तेलघाणा प्रक्रिया (सर्व तेल उत्पादने), पावडर ( धने,
जिरे, हळद, मिरची ),पशुखाद्य, मांस आणि पोल्ट्री खाद्य, बेकरी product (केक, ब्रेड,
बिस्किटे, टोस्ट, चिवडा) शीत साखळी, रेडी तू इट व रेडी टू कुक
उत्पादने अशा क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. मागील दोन दशकात महिला बचत गट चांगले
काम करून दाखवत आहे. अशांचे सामुहिक गट तयार करून, ब्रँडिंग,
विपणन, साठवणूक, पॅकेजिंग
या प्रक्रियेतील आवश्यक ज्ञान उपलब्ध करून दिले तर त्या नक्की आत्मनिर्भर होतील
यात शंका नाही. यातील औपचारिकता पूर्ण करताना येणारे अडथळे सरकारनेच दूर करावेत ,जेणे करून महिलांना लाभ मिळेल. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी
शेती तंत्रज्ञान व शिक्षणाची जोड प्रशिक्षण, स्वावलंबन व
सक्षमीकरण याचे प्रयत्न झाले तर अंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा भारताची
अर्थव्यवस्था फायद्याची ठरेल.हे नक्कीच शक्य आहे. २०२६ हे वर्ष महिला शेतकऱ्यांचे
आन्तर्राष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. या वर्षाच्या निमित्ताने खालील
गोष्टींचा विचार व अंमलबजावणी व्हावी असे वाटते.
1. शेतकरी
महिलांना आताच्या आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान युगांत, डिजिटल युगांत साक्षर व्हावे लागेल. तशी उपाययोजना ,प्रशिक्षण, सोय शासन व सहकारी तत्वावर अमलात आणली गेली पाहिजे. त्यामुळे
हवामानाचा अंदाज, यासारखी शेतीसंबंधित माहिती डिजिटल
माध्यमातून त्या मिळवू शकतील.
2. शासनाच्या
कृषी विस्तार सेवांमध्ये असलेले पुरुषांचे वर्चस्व कमी करून महिलांना स्थान
द्यायला हवे.
3. वेगवेगळ्या
कृषी केंद्रामार्फत महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिल्यास महिलांचा सहभाग
वाढेल.
4. शेती
संबधित विशिष्ठ यंत्रे, अवजारे वापरण्याचे
प्रशिक्षण महिला शेतकर्यांना द्यावे.
5. शासनाच्या
कुठल्याही योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी स्त्रीच्या नावावर सातबारा चा उतारा हवा अशी
अटच आहे. तरच लाभ घेता येईल. म्हणून शेत जमिनींवर संयुक्त मालकी हक्क व ओळख महिला
शेतकर्यांना मिळाली पाहिजे ज्यामुळे त्यांना कृषी कर्ज,
सरकारी योजनांचा लाभ आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची संधी मिळेल. त्यासाठी
सर्व स्तरावरील विविध शासकीय योजना त्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे. हा अवेअरनेस
वाढवला पाहिजे. त्यासाठी एकत्र येऊन संवाद व्हायला हवा. यामुळे महिला शेतकरी केवळ
मजूर न राहता त्या शेतकरी म्हणून सुद्धा त्यांना प्रतिष्ठा लाभेल. तेच अधिकार
मिळतील.
6. महिलांनी
केलेल्या सेंद्रिय उत्पादन शेती उत्पादने आणि सूक्ष्म अन्न प्रक्रियेतील उत्पादने
याच्या निर्यातीला पाठींबा मिळायला हवा. बाजारपेठेत प्रवेशाची हमी मिळायला हवी.
7. महिला
शेतकर्यांना शेतात काम करताना येणाऱ्या
अडचणींना मदत म्हणून व सोयी सुविधा उदा. शेताजवळ स्वच्छ पाणीपुरवठा,
पाळणाघर, उर्जा अशा सुविधा उपलब्ध
असाव्यात.शिवाय त्यांच्या मुलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा सुरक्षित असायला हवा .
8. कृषी
संबधित राष्ट्रीय आर्थिक धोरणात महिलांच्या श्रमाचा व त्या देत असलेल्या वेळेचा
विचार व्हावा.
9. निर्णय
प्रक्रियेत महिला शेतकर्यांना स्थान द्यावे .
10. पुरुष आणि महिला असा लिंगाधारित वेतन भेदभाव
करू नये. त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळावा.
11. शेतकरी म्हणून स्त्रियांना सुद्धा विमा हवा.
ले. डॉ नयना कासखेडीकर, पुणे.
---------------------------------
